राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चे को वयस्क वीडियो दिखाने के लिए व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप बरकरार रखा, कहा- उत्पीड़न साबित होने पर इरादे को माना जाना चाहिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि POCSO Act की धारा 11 और 30 के व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न के कृत्य को साबित करने के बाद विशेष न्यायालय को यौन इरादे के अस्तित्व को मानने का अधिकार है। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने POCSO Act के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि बच्चे को वयस्क वीडियो दिखाने का कृत्य अकेले में आपराधिक अपराध नहीं बनता है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि यह जबरदस्ती, शोषण या अन्य गैरकानूनी कृत्यों के साथ किया गया।

पीड़िता के पिता ने अपनी बेटी के घर से अपहरण के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी के तहत पीछा करने और पोक्सो के तहत यौन उत्पीड़न के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। न्यायालय के समक्ष अपने बयानों के दौरान पीड़िता ने कहा कि वह स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर गई और याचिकाकर्ता के बिना लगभग दो महीने तक अकेली घूमती रही। इस दौरान, उसके खिलाफ किसी ने कोई गलत काम नहीं किया। उसका एकमात्र आरोप याचिकाकर्ता द्वारा उसे वयस्क वीडियो दिखाने से संबंधित था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा तय कोई अपराध नहीं बनता है। वयस्क वीडियो दिखाने का कृत्य, अकेले में आपराधिक अपराध नहीं बनता है। दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने सबसे पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ पीछा करने के आरोपों को खारिज कर दिया, क्योंकि इस घटना का समर्थन करने वाले कोई विश्वसनीय सबूत नहीं थे। POCSO Act की धारा 11(iii) के तहत अपराध के संबंध में, जो किसी बच्चे को अश्लील उद्देश्य से कोई वस्तु दिखाकर यौन उत्पीड़न से संबंधित है,

न्यायालय ने कहा,“POCSO Act की धारा 11 और 30 का व्यापक अध्ययन करने से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के लिए अभियोजन में, जहां यौन इरादे की स्थापना एक आवश्यक तत्व है, विशेष न्यायालय को इस तरह के इरादे के अस्तित्व को मानने का अधिकार है, जब अभियोजन पक्ष यौन उत्पीड़न के रूप में कार्य करने को साबित कर देता है, यौन इरादे के तत्व को छोड़कर… फिर यह भार अभियुक्त पर आ जाता है कि वह कथित कृत्य के संबंध में यौन इरादे की अनुपस्थिति को उचित संदेह से परे स्थापित करे।” न्यायालय ने आगे आईपीसी की धारा 354ए(iii) का उल्लेख किया, जो एक महिला की इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी दिखाकर यौन उत्पीड़न के बारे में बात करती है> माना कि प्रावधान कथित कृत्य की प्रकृति के अनुरूप है> इस तरह के आचरण पर मुकदमा चलाने के लिए स्पष्ट वैधानिक आधार प्रदान करता है। इस आलोक में पुनर्विचार याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई, जिसमें आईपीसी के साथ-साथ POCSO Act के तहत पीछा करने के आरोपों को खारिज कर दिया गया, जबकि POCSO Act की धारा 11 (iii) के तहत वयस्क वीडियो दिखाने का आरोप बरकरार रखा गया। इसके अलावा आईपीसी की धारा 354 ए (iii) के तहत आरोप जोड़ा गया।